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संगठन की मुख्य माँगों में 1 सितम्बर 2016 तक के कर्मचारियों का विनियमितिकरण, नियमित कार्यों पर पदस्थ अस्थाई कर्मचारियों का स्थायीकरण, चुंगी क्षतिपूर्ति राशि की अघोषित कटौती समाप्त करना, तहबाजारी पुनः चालू करना, त्रुटिपूर्ण सेवा भर्ती नियमों में संशोधन, अनुकंपा नियुक्ति, तथा आउटसोर्स कर्मचारियो को संविदा पर नियुक्ति देना शामिल हैं। इसके अलावा मृत कर्मचारियों केआश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की भी माँग रखी गई।
संगठन ने बताया कि पूर्व में भी कई बार इन माँगों पर चर्चा के बावजूद आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आयुक्त ने सभी माँगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया। ज्ञापन प्रदेश, जिला एवं इकाई पदाधिकारियों द्वारा 4 नवम्बर 2025 को अपरान्ह 3 बजे आयुक्त, नगरीय प्रशासन विभाग को सौंपा गया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश–जिला अध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह सोलंकी, हरेंद्रसिंह ठाकुर, संजय शुक्ला, शक्ति तिवारी, माजिद खाँ, तौफीक खाँ, प्रकाश राठौर, रामकरण कुशवाह, योगेश सिंह, तेजसिंह यादव, कपिल दुबे, बी.एस. मालवीय सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
