एमपी में 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी तेज, मुख्य सचिव ने विभागों से मांगा रोडमैप

एमपी के युवाओं के लिए बड़ी खबर; MPPSC और कर्मचारी चयन मंडल को अब तक 23,887 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव मिले, 2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाएं कराने की तैयारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार करीब 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति देने की तैयारी में जुट गई है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी विभागों को रिक्त पदों की भर्ती के लिए समयबद्ध रोडमैप तैयार करने और प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। सरकार का जोर लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के साथ भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने पर है।

रविवार शाम मंत्रालय में विभागों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में सरकारी भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अब तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को 6,588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इस तरह दोनों संस्थाओं को कुल 23,887 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। शेष रिक्त पदों के लिए भी विभागों को जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।

पांच प्रमुख विभागों में भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने जनजातीय कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, ऊर्जा और स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार भर्ती का रोडमैप तैयार करें और निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें।

बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि भर्ती प्रस्ताव भेजने में अनावश्यक देरी न हो। इसके लिए विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए, ताकि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

2,300 से अधिक अनुकंपा नियुक्तियां लंबित

बैठक में अनुकंपा नियुक्तियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सामने आया कि विभिन्न विभागों में 2,300 से अधिक अनुकंपा नियुक्तियों के मामले लंबित हैं। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग की स्थिति सबसे प्रमुख है। विभाग अब तक 904 अनुकंपा नियुक्तियां कर चुका है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों के परिवारों से जुड़े इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने पर जोर दिया गया।

2027 में MPPSC की दो राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी

मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 के दौरान दो राज्य सेवा परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी भी की जा रही है। नियमित राज्य सेवा परीक्षा के अतिरिक्त विशेष राज्य सेवा परीक्षा कराने की योजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2027 की अंतिम रिक्तियों का आकलन 15 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके आधार पर परीक्षा और भर्ती की आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। इससे राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर मिलने की संभावना है।

रिक्त पदों और अन्य प्रशासनिक मामलों की भी समीक्षा

बैठक में भर्ती प्रक्रिया के अलावा दस्तावेजों के सत्यापन, पेंशन प्रकरणों और अन्य प्रशासनिक मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने और विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

सरकार की इस कवायद का उद्देश्य प्रदेश में खाली पड़े सरकारी पदों को भरना और भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना है। हालांकि, करीब 1.5 लाख पदों पर भर्ती की तैयारी के बीच युवाओं की नजर अब विभागवार भर्ती कैलेंडर और विज्ञापनों के जारी होने पर रहेगी।