71 हजार बूथों पर भाजपा-कांग्रेस का पहरा, मतदाता सूची के हर नाम पर रहेगी नजर

वोट चोरी के आरोपों के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (एसएसआर) की शुरुआत; दोनों दलों ने बूथ लेवल एजेंट किए सक्रिय, 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

भोपाल। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रदेश की राजनीति में बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के 71 हजार 930 मतदान केंद्रों पर भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के जरिए मतदाता सूची पर नजर रखेंगे। इस बार पुनरीक्षण की प्रक्रिया केवल नए मतदाताओं के नाम जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के संगठन की सक्रियता और चुनावी तैयारियों की भी परीक्षा होगी।

कांग्रेस लगातार चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोप लगाती रही है। ऐसे में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर पार्टी विशेष सतर्कता बरत रही है। वहीं, भाजपा के सामने अपने बूथ स्तर के संगठन की मजबूती बनाए रखने और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने की चुनौती है। दोनों दलों ने अपने कार्यकर्ताओं और बूथ प्रभारियों को पूरी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं।

71,930 बूथों पर राजनीतिक दलों की निगरानी

मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 71,930 मतदान केंद्र हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। बीएलए नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज कराने और नाम-पते सहित अन्य विवरणों में सुधार के लिए मतदाताओं की मदद करेंगे।

भाजपा का दावा है कि पार्टी पहले से ही बूथ स्तर पर बीएलए की नियुक्ति और संगठनात्मक तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी के निर्वाचन आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एसएस उप्पल के अनुसार, एसएसआर से संबंधित दिशा-निर्देश कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई है। गुरुवार से सभी संबंधित कार्यकर्ताओं को अपने-अपने बूथ पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी प्रदेश के सभी 71,930 बूथों पर बीएलए नियुक्त करने और उन्हें प्रशिक्षित करने का दावा किया है। पार्टी के संगठनात्मक पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन से संबंधित प्रक्रिया समझाई है। उन्हें पुनरीक्षण के दौरान लगातार बूथ स्तर पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।

वोट चोरी के आरोपों के बीच दस्तावेजों की होगी अहम भूमिका

एसएसआर के दौरान बीएलए की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया निर्धारित दस्तावेजों और पात्रता के आधार पर पूरी की जाएगी। किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होने की आशंका पर संबंधित पक्ष आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी अपने बूथ एजेंटों के माध्यम से कितनी प्रभावी तरीके से मतदाता सूची की जांच कर पाती है। वहीं, भाजपा के लिए भी चुनौती होगी कि पुनरीक्षण के दौरान कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। दोनों दलों की वास्तविक ताकत उनके बूथ एजेंटों की सक्रियता, दस्तावेजों की जांच और मतदाताओं तक पहुंच से तय होगी।

4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी अंतिम सूची

निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जा रहा है। इसके बाद 11 दिसंबर से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे।

कार्यक्रम के तहत 21 और 22 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर को विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे। प्राप्त दावे और आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया 28 दिसंबर तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

तीन फॉर्म से तय होगा नाम जोड़ने और हटाने का रास्ता

मतदाता सूची में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग आवेदन फॉर्म निर्धारित किए हैं।

• फॉर्म-6: नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए। ऐसे युवा भी आवेदन कर सकते हैं, जो 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं।

• फॉर्म-7: मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।

• फॉर्म-8: नाम-पते में बदलाव, अन्य विवरणों में सुधार और मतदाता पहचान पत्र से संबंधित संशोधन के लिए।

बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन बीएलओ के पास जमा करा सकेंगे।

बूथ स्तर पर तय होगी दोनों दलों की सक्रियता

मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण प्रशासनिक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में इसे भाजपा और कांग्रेस के लिए संगठनात्मक परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक ओर कांग्रेस के सामने वोट चोरी के आरोपों के बीच मतदाता सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित कराने का सवाल है, तो दूसरी ओर भाजपा को अपने बूथ प्रबंधन और संगठनात्मक पकड़ को साबित करना होगा।

आखिरकार इस प्रक्रिया में केवल यह नहीं देखा जाएगा कि किस पार्टी ने कितने बीएलए नियुक्त किए, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होगा कि किस दल ने कितने पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाए, गलत प्रविष्टियों पर कितनी प्रभावी आपत्तियां दर्ज कराईं और छूटे हुए मतदाताओं को सूची में शामिल कराने के लिए कितनी सक्रियता दिखाई। 4 जनवरी को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची के साथ दोनों दलों के बूथ स्तर के संगठन की सक्रियता का भी आकलन होगा।