कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निराकरण के लिए गठित समिति का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा
धीरज साहू, सीहोर। महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर स्थानीय परिवाद समिति का पुनर्गठन किया गया है। यह पुनर्गठन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीहोर द्वारा किया गया है।
पुनर्गठित समिति में सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला समन्वयक जन अभियान परिषद जिला सीहोर श्रीमती मनिता सक्सेना को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक श्रीमती सुष्मिता बिललौरे को पदेन सदस्य बनाया गया है।
इसके अलावा विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुमित गौर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय की अधिवक्ता सुमन तथा जनपद पंचायत सीहोर की सहायक विकास विस्तार अधिकारी शिवांगी सरियाम को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
स्थानीय परिवाद समिति का उद्देश्य ऐसे कार्यस्थलों पर महिलाओं की शिकायतों का निराकरण करना है, जहां आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं है। समिति महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
जारी आदेश के अनुसार समिति का गठन तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इसका कार्यकाल गठन दिनांक से तीन वर्ष तक निर्धारित किया गया है।