सरकार, संगठन और संघ मिलकर बना रहे नया राजनीतिक आधार; विकास योजनाओं, आदिवासी नेतृत्व और सामाजिक संपर्क के जरिए 66 विधानसभा सीटों पर नजर
भोपाल। मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने मालवा-निमाड़ के आदिवासी अंचलों पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है। इन क्षेत्रों में कांग्रेस की मजबूत राजनीतिक पकड़ भाजपा के लिए लंबे समय से चुनौती रही है। यही वजह है कि अब पार्टी केवल चुनावी कार्यक्रमों और जनसभाओं के भरोसे नहीं, बल्कि सरकार, संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता के जरिए आदिवासी समाज के बीच अपना आधार मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।
मालवा-निमाड़ की राजनीति में आदिवासी मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय करने में इस क्षेत्र की 66 विधानसभा सीटों का अहम योगदान माना जाता है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस क्षेत्र की 66 सीटों में से 36 पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के इसी प्रदर्शन ने प्रदेश में उसकी सरकार बनाने का रास्ता तैयार किया था। भाजपा अब इसी राजनीतिक समीकरण को बदलने की तैयारी में जुटी है।
पार्टी की रणनीति का मुख्य उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों के जरिए विश्वास कायम करना, स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाना और संगठन की पहुंच गांव-गांव तक मजबूत करना है। भाजपा मानती है कि 2028 में बेहतर प्रदर्शन के लिए मालवा-निमाड़ में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करना जरूरी होगा।
विकास योजनाओं के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में पैठ बनाने की कोशिश
भाजपा सरकार ने पिछले कुछ महीनों में मालवा-निमाड़ के आदिवासी अंचलों में बड़े कार्यक्रमों और विकास परिषदों के आयोजन पर विशेष जोर दिया है। नागलवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम से लेकर धार जिले के दही में जनजातीय गौरव दिवस पर हुए आयोजन तक सरकार ने इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल होने का संदेश दिया है।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर दही में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की घोषणा को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले बुरहानपुर जिले के नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन आयोजित कर विकास कार्यों की शुरुआत की गई थी।
सरकार का फोकस आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई, सड़क, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने पर है, ताकि विकास योजनाओं का लाभ सीधे स्थानीय आबादी तक पहुंचे। धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना से कपड़ा उद्योग से जुड़े निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। भाजपा इसे औद्योगिक विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं से जोड़कर राजनीतिक संदेश के रूप में प्रस्तुत कर सकती है।
आदिवासी नेतृत्व को संगठन में जिम्मेदारी देने की रणनीति
भाजपा की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा आदिवासी समाज के प्रभावशाली नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां देना है। पार्टी का मानना है कि केवल सरकारी योजनाओं और बड़े आयोजनों से स्थायी राजनीतिक विश्वास कायम नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज के प्रतिनिधियों को निर्णय प्रक्रिया और संगठन में पर्याप्त भागीदारी देना भी जरूरी है।
इसी क्रम में गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दिए जाने को आदिवासी नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं मध्यप्रदेश में डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी जैसे आदिवासी नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पार्टी स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले सामाजिक नेताओं को जोड़ने, युवाओं को संगठन में अवसर देने और आदिवासी समाज के बीच अपनी वैचारिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के सामने चुनौती यह है कि सामाजिक नेतृत्व को केवल राजनीतिक आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय उसे संगठनात्मक गतिविधियों में भी प्रभावी भूमिका दी जाए।
बड़े नेताओं के दौरों से साधे जा रहे राजनीतिक समीकरण
लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार ने मालवा-निमाड़ के आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले बड़े कार्यक्रमों में राष्ट्रीय नेतृत्व की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी लगातार इन क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और जनजातीय समाज से जुड़े मुद्दों के माध्यम से लोगों के बीच अपनी पहुंच मजबूत की जाए। इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
संघ की सक्रियता से बूथ स्तर तक पहुंचने की तैयारी
भाजपा के राजनीतिक अभियान के समानांतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मालवा-निमाड़ के विभिन्न जिलों में सामाजिक गतिविधियों और संपर्क अभियानों के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटा है। संघ लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक, शैक्षणिक और सेवा गतिविधियों के माध्यम से काम कर रहा है।
आने वाले समय में सामाजिक संपर्क, संवाद और सेवा गतिविधियों के विस्तार पर जोर दिए जाने की संभावना है। आदिवासी समाज के बीच स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि संघ और भाजपा की भूमिकाएं अलग-अलग हैं, लेकिन क्षेत्र में सामाजिक संपर्क के विस्तार और संगठनात्मक सक्रियता का राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा को उम्मीद है कि इन प्रयासों से चुनाव से पहले गांव और बूथ स्तर पर उसकी पकड़ मजबूत हो सकेगी।
कांग्रेस की मजबूत पकड़ तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती
मालवा-निमाड़ में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस के मजबूत सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्क को चुनौती देना है। इन इलाकों में कांग्रेस की लंबे समय से सक्रिय मौजूदगी रही है। आदिवासी मतदाताओं के बीच उसका प्रभाव भाजपा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 36 सीटों पर जीत ने यह साबित किया था कि मालवा-निमाड़ का राजनीतिक रुख प्रदेश की सत्ता का समीकरण बदल सकता है। ऐसे में भाजपा 2028 के चुनाव में इस क्षेत्र में अपनी स्थिति सुधारने के लिए अभी से सक्रिय हो गई है।
हालांकि भाजपा की इस रणनीति की असली परीक्षा बड़े आयोजनों में उमड़ने वाली भीड़ या नेताओं के दौरों से नहीं होगी। इसका आकलन इस आधार पर होगा कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ कितना पहुंचता है, युवाओं को रोजगार के कितने अवसर मिलते हैं, स्थानीय नेतृत्व को कितनी भागीदारी मिलती है और विकास का असर लोगों के जीवन में कितना दिखाई देता है।
कुल मिलाकर भाजपा की नजर अब मालवा-निमाड़ में केवल चुनावी सीटों पर नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के बीच स्थायी सामाजिक और राजनीतिक आधार तैयार करने पर है। सरकार की विकास योजनाएं, संगठन में आदिवासी प्रतिनिधित्व और संघ की जमीनी सक्रियता इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। अब देखना होगा कि 2028 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा अपनी इस रणनीति को कितनी हद तक जनसमर्थन में बदल पाती है और कांग्रेस की मजबूत पकड़ को कितनी चुनौती दे पाती है।
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